अमरावती मतदारसंघात भाजपच्या उमेदवार नवनीत राणा यांचं जात प्रमाणपत्र वैध असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाने राणा यांचं जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्याचा निर्णय दिल्यानंतर सुमारे अडीच वर्षांनी हा निर्णय देण्यात आला. मात्र, या निकालाच्या निमित्ताने भाजप सरकारच्या दुटप्पी धोरणावर टीका होताना दिसत आहे. एकेकाळी संसदेत राम नामाच्या जयघोषावर आक्षेप घेणाऱ्या राणांच्या खासदारकी बाबत सरकारने केलेली चालढकल आणि राहुल गांधीं, महुआ मोईत्रा यांच्या खासदारकी बाबत दाखवलेली गतिमानता ही सरकारची ढोंगी वृत्ती या निमित्ताने उघड झाल्याचं बोललं जात आहे.
विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वी महाविकास आघाडीतील काँग्रेसच्या रामटेक मतदारसंघाच्या उमेदवार रश्मी बर्वे यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलं होतं. त्यातही ही सरकारी गतिमानता दिसून आल्याने चर्चेत भर पडली आहे. कारण, बर्वे यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेतल्यानंतर अवघ्या सात दिवसांत त्यांचं जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवत उमेदवारी रद्द करण्यात आली आहे. पण, नवनीत राणा यांच्याबाबत मात्र दोन आठवड्यांची मुदत मिळूनही त्यांची खासदारकी कशी काय अबाधित राहिली, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
नवनीत कौर राणा यांनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत एससी जातीसाठी राखीव असलेल्या अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती आणि त्या अपक्ष म्हणून निवडूनही आल्या होत्या. मात्र, त्यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर 8 जून 2021 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने नवनीत राणा यांचं जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवलं होतं. त्यासाठी राणा यांना दोन लाख रुपये दंडही ठोठावण्यात आला होता. त्यानंतर 22 जून 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. या 13 दिवसांच्या अवधीत मात्र लोकसभा सचिवालयाने नवनीत राणा यांच्या खासदारकीबाबत कोणतीही कारवाई केली नाही. पण याच सचिवालयाने राहुल गांधी यांना सूरत न्यायालयाने 2 वर्षांची शिक्षा ठोठावताच अवघ्या 24 तासांत त्यांची खासदारकी रद्द केली होती. त्यामुळे भाजप सरकारचा दुटप्पीपणा पुन्हा पुन्हा उघड होत असल्याची टीका सर्वत्र होत आहे.
